POCSO संबंधी लॅा कमीशनने सरकारला सादर केला अहवाल….

दिल्ली- बालकांना लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा POCSO कायदा 2012 च्या विविध पैलूंची सखोल चौकशी केल्यानंतर विधी आयोगाने आपला अहवाल कायदा मंत्रालयाला सादर केला आहे. 27 सप्टेंबर रोजी विधी आयोगाची बैठक झाली.
यामध्ये आयोगाने कायद्यातील मूलभूत काटेकोरपणा कायम
ठेवण्याचे म्हणजेच परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे
किमान वय 18 वर्षेच ठेवायला हवे, असे म्हटले आहे. तथापि,
त्याच्या गैरवापराशी संबंधित प्रकरणे लक्षात घेता, काही सुरक्षा
उपायही ठेवण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या वापराबाबत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, पालक स्वेच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुलींच्या विरोधात हे शस्त्र म्हणून वापरत आहेत. सहमतीने संबंध असलेले अनेक तरुण या कायद्याला बळी पडले आहेत. अशा परिस्थितीत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करावे, अशी मागणी पुढे आली होती.
दोन वर्षांच्या वयात 3 वर्षे किंवा त्याहून अधिक फरक हा
गुन्हा मानला पाहिजे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती रुतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाने हे लक्षात ठेवण्यास सांगितले आहे की, लैंगिक संबंध ठेवणारे अल्पवयीन जरी संमतीने असले तरी दोघांमधील वयाचा फरक जास्त नसावा. या अहवालात म्हटले आहे की, वयाचा फरक 3 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तो गुन्हा मानला जावा.
3 पॅरामीटर्सवर संमतीची चाचणी घेण्याची शिफारस,त्यानंतरच अपवादांचा विचार करा…
1. अपवाद स्वीकारताना हे पाहिले पाहिजे की संमती ही भीती
किंवा प्रलोभनावर आधारित नव्हती का?
2. औषधे वापरली आहेत का?
3. ही संमती कोणत्याही प्रकारे वेश्याव्यवसायासाठी नव्हती का?
शिथिल होण्याऐवजी अनावश्यक वापर थांबवावा वयाची तरतूद केवळ 18 वर्षेच ठेवण्याची शिफारस करताना आयोगाने अहवालात विविध प्रकारची सवलत आणि अपवाद सुचवले आहेत. अपवाद पुढे करताना अहवालात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की अशा प्रकरणांमध्ये, संमतीने संबंध असलेल्या मुला-मुलींचा भूतकाळ पाहिला पाहिजे आणि त्या आधारावर, संमती ऐच्छिक होती की नाही हे ठरवावे. त्यांच्या नात्याचा कालावधी किती होता?
आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा शिथिल
करण्याऐवजी त्याचा अनावश्यक वापर थांबवावा, हा मूळ उद्देश
ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे
न्यायालयांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याची व्याप्ती
वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 27 सप्टेंबर रोजी विधी आयोगाची बैठक झाली. ज्यामध्ये POCSO व्यतिरिक्त इतर दोन मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. वन नेशन  एफआयआरशी संबंधित
प्रकरणे होती. 22 व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रुतुराज
अवस्थी म्हणाले की, वन नेशन-वन इलेक्शनच्या मुद्द्यावर
अजूनही काम सुरू आहे. याबाबतचा अहवाल अंतिम
करण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही.
प्रक्रियेनुसार विधी आयोगाचे सर्व अहवाल केंद्रीय कायदा
मंत्रालयाला सादर केले जातात. तेथून हा अहवाल संबंधित
मंत्रालयांना पाठवला जातो. एक राष्ट्र- एक निवडणूक
आयोगाकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मागील कायदा
आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी
घेण्यासाठी तीन पर्याय सुचवले होते, परंतु अनेक मुद्द्यांवर
विचार करणे बाकी असल्याचे सांगितले होते.