सायबर गुन्हेगारीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर
सायबर गुन्हेगारीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर
मुंबई – गेल्या वर्षभरापासून देशात ‘हायटेक’ असलेल्या सायबर गुन्हेगारांनी धुमाकूळ घातला असून दर दिवशी १८० पेक्षा जास्त सायबर गुन्हे नोंदविले जात आहेत. सध्या सायबर गुन्हेगारीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून देशात ६५ हजार ८९३ गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक गुन्हे आर्थिक फसवणूक आणि ऑनलाईन लैंगिक शोषण केल्याचे आहेत. देशात तेलंगणा राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून १५ हजार २९७ गुन्हे दाखल आहेत तर यामध्ये महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर आहे, ही धक्कादायक आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीतून प्राप्त झाली आहे.
देशभरात सायबर गुन्ह्यांचा विळखा घट्ट होत असताना दुर्दैवाने महाराष्ट्र त्यात आघाडीच्या चार क्रमांकामध्ये आहे. सायबर गुन्ह्यांचे प्रकार वाढत असताना त्यातील आरोपींचा छडा लावण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. देशातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यासंदर्भात योग्य ते प्रशिक्षण मिळत नसल्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना अटक करणे शक्य होत नाही. पूर्वी विदेशातील सायबर गुन्हेगारांचे आव्हान पोलिसांना होते. मात्र, आता चक्क अनेक राज्यात सायबर गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळ्या निर्माण होत आहेत.
छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये सायबर टोळ्या सक्रिय आहेत. तेथून ते देशभरात ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्हे करतात. देशात २०२२ मध्ये सायबरचे ६५ हजार ८९३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक गुन्हे ऑनलाईन फसवणुकीचे असून त्यापाठोपाठ ऑनलाईन लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. सायबर गुन्ह्यांमध्ये २४.४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून सर्वाधिक सायबर गुन्हे तेलंगणात (१५,२९७) दाखल झाले आहेत. दुसऱ्या स्थानावर कर्नाटक (१२,५५६) तर तिसऱ्या स्थानावर उत्तरप्रदेश (१०,११७) गुन्हे दाखल आहेत. या मध्ये महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक असून ८ हजार २४९ सायबर गुन्हे दाखल आहेत.
सायबर गुन्हेगारांच्या टोळ्या झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश अशा राज्यातील सीमावर्ती भागातून काम करतात. गुन्हेगार शेकडो मोबाईल, सीमकार्ड आणि अनेक गोरगरीबांच्या बँक खात्याचा पैशाच्या देवाण-घेवाणीसाठी वापर करतात. त्यामुळे पोलिसांच्या हाती सायबर गुन्हेगार लागण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांचे ज्ञान असणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या ५ ते ७ टक्के आहे. पोलिसांना वेळोवेळी सायबर तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षणही देण्यात येत नाही. त्यामुळे भविष्यात सायबर गुन्हेगारी पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
