हातभट्टी प्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील रडारवर; उत्पादन शुल्क विभागाची कठोर भूमिका

पुणे, 11 जून : हडपसर येथील विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू व्यवसायाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. हातभट्टी दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री रोखण्यासाठी विभागाने आता थेट गाव पातळीवरील जबाबदार अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांच्या निर्देशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठी यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गावाच्या हद्दीत अवैध दारू निर्मिती किंवा विक्री सुरू असल्याची माहिती लपविल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन अथवा अन्य कठोर प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

माहिती देणे बंधनकारक

नवीन आदेशानुसार, गावात हातभट्टी दारू तयार करणारे, कच्चा माल पुरवणारे किंवा दारूची वाहतूक करणाऱ्यांविषयी माहिती मिळाल्यास ती तात्काळ उत्पादन शुल्क विभागाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासनाने माहिती दडवून ठेवल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे.

तसेच तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी कागदपत्रे किंवा इतर आवश्यक दस्तऐवज मागितल्यास ते त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अवैध दारू व्यवसाय हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा

प्रशासनाने नोटीसमध्ये महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमातील तरतुदींचा उल्लेख करत अवैधरीत्या दारू तयार करणे, साठवणे किंवा विक्री करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील प्रशासनाला २४ तास सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गायरान, नदीकाठ आणि वनजमिनींवरही कारवाई

उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासात अनेक ठिकाणी हातभट्टीचे अड्डे मानवी वस्तींपासून दूर असलेल्या गायरान जमिनी, सरकारी माळराने, नदी-नाल्यांच्या परिसरात, सामाजिक वनीकरण क्षेत्रात तसेच वन विभागाच्या जमिनींवर सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.

या ठिकाणांवरील अवैध अतिक्रमणे हटवून दारू निर्मितीचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. आवश्यकतेनुसार बुलडोझर कारवाई करून अशा जागांचा कायदेशीर आणि सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

स्थानिक प्रशासनावर वाढली जबाबदारी

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठी यांच्यावर गावातील अवैध दारू व्यवसाय रोखण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. गावाच्या हद्दीत हातभट्टी किंवा बेकायदा दारू विक्री सुरू असल्यास त्याची माहिती त्वरित प्रशासनाला देणे आणि कारवाईसाठी सहकार्य करणे आता त्यांच्यासाठी अनिवार्य ठरणार आहे.